सहकारी ऐन संशाेधनका लागि वागमती प्रदेश सभामुखलाई निवेदन बुझायो ।

भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले एक संस्था एक सदस्यको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई निवेदन बुझाएको छ । बागमती प्रदेशको सहकारी ऐन २०७६ को दफा २८ मा एक संस्था एक सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तब्यको धारा १७ को उपधारा २(च) अनुसार नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता कायम भएको हुँदा प्रदेश ऐनको उक्त दफा २७ ले संविधानको वर्खिलाप गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन निवेदन दिइएको हो ।

उक्त व्यवस्था संसोधनको लागि प्रदेशसभा नियमावली अनुसार १०० जना नागरिकको निवेदन र तीन जना प्रदेश सांसदहरुको शिफारिस सहित सभामुखमार्फत प्रदेश सभामा बील पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुरुप संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, स्वैच्छिक तथा खुल्ला सदस्यताको भएकाले कार्यक्षेत्र भित्रका कुनै पनि संस्थामा सदस्य बन्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । सदस्यको चाहनाअनुसार कुनैपनि संस्थामा सदस्य बन्न र छाड्न सक्ने भएकाले एकभन्दा बढि संस्थामा सदस्य रहन नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

धेरै सहकारीमा बचत गरेर भन्दा पनि ऋण लिएर सहकारीमा समस्या आएको भन्दै लाखाजुले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कालो सूचि जस्ता विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसके सहकारीमा सहकारीका धेरै समस्या समाधान हुने जनाए ।