अध्यादेश, निर्देशन तथा मापदण्डमा संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण सम्पन्न

२०८१ माघ १५गते भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा मापदण्ड मस्यौदामा संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहलकदमीका लागि सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.नेपाल र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.लाई संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईयो । बागमती प्रदेश भित्रका १३ वटा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी लि.को संयुक्त हस्ताक्षर सहितको संशोधनका लागि राय सुझाव सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बुझाएको थियो ।
यसैक्रममा नेपाल पत्रकार समाजको आयोजनामा भएको अध्यादेश, निर्देशन तथा मापदण्ड विषयमा छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले सहकारी अभियानलाई अप्ठारो पर्ने बुदाँहरु संशोधन प्रतिस्थान विद्येयक मार्फत गर्ने कुरा बताउनु भयो । उहाँले सहकारीमा सदस्यको बचत तथा ऋणी दुवैको सुरक्ष्ाित हुनुपर्ने बताउर्दै वित्तीय संस्थामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जारी अध्यादेश र मापदण्डमा सम्पूर्ण संघहरुको सुझाव लिई महासंघले सम्बन्धीत निकायमा बहस पैरवी गर्ने र गरिरहेको कुरा बताउनुभयो । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अध्यादेशमा सहकारी समस्याको मूलजरा सम्म नपुगी सहकारी नै सिध्याउने ढंगबाट अध्यादेश जारी भएकोले अध्यादेश संशोधनका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
यसै क्रममा भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.को तर्फबाट अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजु समेतले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश तथा मापदण्डमा संशोधनका लागि पेश भएका विभिन्न सुझावहरु मध्ये तपसिलका मुख्य विषयहरुमा बहस पैरवी गर्न सम्बन्धीत निकायसँग जोडदर माग गर्नु भयो । उहाँले समस्यामा परेका सहकारीबाट सदस्यको बचत फिर्ताको कुरा आउनुपर्नेमा सदस्य तथा समुदाय केन्द्रीत सहकारीलाई समेत समस्यामा पार्ने गरी जारी भएका दफाहरु संशोधन नभएमा सहकारी कर्मीहरु सडकमा जानुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो ।
तपसिल
१) नेपालको संविधान बमोजिम सम्पत्तिको हक उपभोग गर्न पाउने नेपाली नागरिककोे मौलिक हक हनन हुने गरी कार्यक्षेत्रको आधारमा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सिमा तोकेको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

२) नेपालको संविधानबमोजिम नेपाली नागरिकले सहकारी संस्थामा सदस्य बनी कारोबार गर्न पाउने अधिकार लाई हननहुने गरी एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुननपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

३) सहकारी संस्थामा नेतृत्वको वृत्तिविकास गर्नु पर्नेमा एकै पटक अनुभवी नेतृत्वनै खालीहुन सक्ने गरीे “कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा वढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने” व्यबस्था लाई संशोधन गरी “कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको एउटै पदमा निरन्तर दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४) प्रारम्भिक सहकारी संस्था संघको संचालक माथिल्लो तहको कुनै एक संघमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने ।

५) सहकारी संस्थाले माथिल्लो संघमा बचत गरेको रकमलाई पनि तरलता कायम गर्नुपर्ने ।

६ं) सहकारी संस्थाको संचालकको संख्या नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएकोमा व्यवहारिक नभएकोले सहकारी ऐन मार्फत नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।